सरकार 3,000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर फिर से लागू करने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के खर्चों को कम करना है। छोटे यूपीआई पेमेंट छूट प्राप्त रहेंगे, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट फीस लग सकती है। इस कदम से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और धोखाधड़ी कम होगी।
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