विरासत टैक्स पर वीडी शर्मा ने पन्ना में पत्रकार वार्ता कर कहा, कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को सौंपना चाहती है आपके पूर्वजों की संपत्ति

अनमोल संदेश, पन्ना
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को पन्ना के होटल शान्वी लेंडमार्क में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विरासत टैक्स और ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता देश के गरीब हैं, लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता एक विशेष समुदाय है। 'इटालियनÓ कांग्रेस 'अमेरिकनÓ टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है, कांग्रेस के इन खतरनाक इरादों और देश की जनता के बीच मोदी सरकार एक दीवार बनकर खड़ी है। जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने, कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। विरासत टैक्स के बहाने अपने पूर्वजों की संपत्तियां, घुसपैठियों को कांग्रेस सौंपना चाहती है।
कांग्रेस के मंसूबे सफल नहीं होंगे ये मोदी की गारंटी
शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चेहरे से पूरी तरह नकाब उतर गया है। कांग्रेस के प्रथम परिवार के सलाहकार सैम पित्रोदा जैसे 'छोटे-छोटे टाईम बाम्बÓ कांग्रेस में बैठे हैं जो देश के बाहर जाकर भारत में 'षड्यंत्र के धमाकेÓ कर रहे हैं। भारत में कांग्रेस आम आदमियों को जेब खाली करने के लिए 45 से 55 प्रतिशत विरासत टैक्स लगाने की बात कांग्रेस कर रही है, सैम पित्रोदा जिस अमेरिकन टैक्स की बात कर रहे हैं, वहां (अमेरिका में) भी इस टैक्स पर विवाद है।
राहुल गांधी बार-बार कह रहे संपत्तियों की जांच कराएंगे
मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। शाही परिवार के शहजादे राहुल गांधी देश की संपत्ति और महिलाओं के गहने-जेवरों का सर्वे कर जब्त करने और उसे अपने वोटबैंक में बांटने की सार्वजनिक रूप घोषणा कर रहे हैं। हमारी माताओं-बहनों के पास मौजूद सोने के आभूषण केवल विशेष अवसरों पर पहनने के लिए नहीं है, बल्कि वह स्त्री धन होता है और उसे बहुत पवित्र माना जाता है। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर कानून बदलकर माताओं और बहनों की संपत्ति और उनके मंगलसूत्र पर है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब जनता की कमाई और संपत्ति पर है।
विपक्षी साजिश को कोर्ट ने भी दिखा दिया आईना
शर्मा ने कहा कि भ्रमÓ और 'असत्यÓ की विपक्षी 'साजिशÓ को न्यायालय ने आईना दिखा दिया है। देश को ईवीएम से हटाकर उसे 50 साल पीछे ले जाने के लिए बैलट पेपर से चुनाव की विपक्ष की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के अनुसार ईवीएम से कोई छेड़छाड़ व खिलवाड़ नहीं हो सकता है। ईडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज देश के लोकतंत्र और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है।
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