मध्य प्रदेश में सोयाबीन की MSP पर होगी खरीदी, प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने दी अनुमति

मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट बैठक में सोयाबीन की MSP पर खरीदी को लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया था। इस प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को इसे स्वीकृति दे दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने  कि मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन की फसल MSP से नीचे बेचने के लिए मजबूर थे, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा था। कर्नाटक और महाराष्ट्र को पहले ही सोयाबीन की MSP पर खरीदी की अनुमति दी गई थी, और अब मध्य प्रदेश का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश के किसान भी 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपनी सोयाबीन की फसल बेच सकेंगे। यह फैसला किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उन्हें अब अपनी फसल के उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है।

संस्कृति मंत्री ने जताई खुशी 

मध्य प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने राज्य के किसानों के लिए सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी की मंजूरी को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला किसानों के हित में एक बड़ा कदम है। लोधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को अब सोयाबीन का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों के हित में निर्णय लेती आ रही हैं, और यह फैसला भी उसी कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकारें हमेशा किसानों के हित में काम करती हैं और इस तरह के निर्णय किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार साबित होते हैं।

कांग्रेस ने किसानों के साथ हमेशा छल किया 

सोयाबीन की खरीदी MSP पर करने के फैसले का भाजपा ने भी स्वागत किया है। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत है। किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल किया है.

सिंघार ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सोयाबीन के समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब जाकर एमपी के किसानों की याद आई है, जबकि महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में पहले से ही एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी हो रही है। सिंगार ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अब जागी है, जबकि अन्य राज्यों में पहले से ही एमएसपी पर खरीदी की जा रही है। एमपी के किसानों को उनके उचित हक से वंचित रखा गया।" उन्होंने मांग की कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए ताकि किसानों को सही लाभ मिल सके।