15 अगस्त को एमपी वासियों को क्या सौगात मिली ?

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया...सीएम ने प्रदेश में सभी नागरिकों को पक्का मकान मिलेगा... कोई परिवार बिना छत के नहीं रहेगा...आवास प्लस में जो लोग शामिल नहीं हैं उन हितग्राहियों को भी योजना में शामिल किया जाएगा, मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी..चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में बचे हुए परिवारों को भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें उपचार की सुविधा मिल सके। जो परिवार इनकम टैक्स नहीं देते या अन्य किसी माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं लेते उन सभी परिवारों को आयुष्मान योजना सम्मिलित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना में 3 करोड़ 50 लाख से अधिक नाम जोड़े गए हैं...मध्यप्रदेश में लोकतंत्र की परिभाषा जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन को सही अर्थों में जीवंत किया गया है। मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र, जनता और सरकार के बीच का काम करते हैं। इन्हें प्रत्येक 50 परिवारों पर दायित्व दिया जाएगा। प्रदेश में करीब 3 लाख युवाओं को इस दायित्व से जोड़ेंगे। प्रदेश का कोई भी कोना या कोई भी दिशा विकास से वंचित न रहे, इसके लिए केन्द्र के साथ राज्य की डबल इंजन सरकार सच्चे अर्थों में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने का कार्य कर रही है...

              साल 2030 तक का लक्ष्य

मध्यप्रदेश की अर्थ-व्यवस्था का आकार हम 45 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाई तक पहुंचाएंगे...

मध्यप्रदेश के एक करोड़ से अधिक लोगों को ग़रीबी की रेखा से ऊपर लेकर आएंगे

प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को हम दोगुना कर देंगे। इसे वर्तमान एक लाख 40 हजार के स्थान पर 2 लाख 80 हजार तक ले जाया जाएगा।

राज्य के कुल कृषि उत्पादन को बढ़ाकर 10 करोड़ मीट्रिक टन के स्तर तक ले जाएंगे...

हर किसान के खेत के अंतिम छोर तक भरपूर सिंचाई सुविधा मिलेगी। सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा दिया जाएगा।

घर हो या फिर उद्योग या खेती, सब बिजली से रोशन रहेंगे। प्रदेश की ऊर्जा क्षमता वर्तमान के 29 हजार मेगावॉट से बढ़कर 38 हजार मेगावॉट से भी अधिक की जाएगी।

प्रदेश में एक लाख किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा।

सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। सभी नगरीय निकायों को 2 लेन सड़कों से जोड़ दिया जाएगा।

प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

हर विकासखण्ड मुख्यालय पर कम से कम 30 बिस्तरीय सर्वसुविधायुक्त अस्पताल की सुविधा मिलेगी।

मातृ मृत्यु दर को घटाकर 100 प्रति लाख तक और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 35 प्रति हजार तक लाया जाएगा।

मध्यप्रदेश की धरती से कुपोषण के कलंक को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा।

राज्य सरकार 6 हजार से अधिक सर्वसुविधायुक्त सी.एम. राइज स्कूलों का संचालन प्रारंभ कर देगी।

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लगभग 25 हजार रिक्त पद भर दिए जाएंगे।

मध्य प्रदेश के 45 हजार आँगनवाड़ी केंद्रों को प्री- प्रायमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक सरकारी कॉलेज होगा, जिससे विद्यार्थियों को अपने घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकें।

महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या वर्तमान 53 लाख से बढ़ाकर 65 लाख और महिला स्व-सहायता समूहों की संख्या को वर्तमान 04 लाख 20 हजार से बढ़ाकर 5 लाख 10 हजार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में 200 करोड़ रुपए के निवेश से एक हजार से अधिक एफ.पी.ओ. गठित किए जाएंगे।

प्रदेश में महिलाओं की न्यूनतम आय 10 हजार रुपए प्रतिमाह तक पहुँचाने के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम किया जाएगा।

मेक इन मध्यप्रदेश को प्रोत्साहित करते हुए हमारे निर्यात को रूपये एक लाख करोड़ तक ले जाएंगे।

भोपाल एवं इन्दौर के मध्य एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एवं इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार संपूर्ण भारत के हस्तकला, हस्तशिल्प एवं ओडीओपी उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए उज्जैन में 284 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा।

मध्यप्रदेश में आई.टी. के क्षेत्र में 5 लाख नए रोज़गार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

5-G सेवाएँ पूरे प्रदेश में उपलब्ध करा दी जाएंगी।

अमृतकाल में मध्यप्रदेश कृषि, युवा, महिला, कौशल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के पंचामृत की शक्ति से आगे बढ़ेगा।