चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में केंद्र ने धान का कोटा बढ़ाया, 61 लाख से किया 86 लाख टन

रायपुर : छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 4 महीने का समय ही बचा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान का कोटा बढ़ा दिया है। पिछले साल केंद्र ने 107 लाख टन चावल की  खरीदी की थी। केंद्रीय पुल का कोटा 61 लाख से बढ़ाकर 86 लाख टन कर दिया गया है। केंद्र ने 86 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदने का आदेश जारी किया है। वहीं राज्य सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करेगी। 

जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है।केंद्र सरकार उसकी तैयारियों में लग गई है। इसी के अनुरूप केंद्र सरकार ने धान खरीदी का कोटा 61 लाख मिट्रिक टन से बढ़ाकर 86 लाख मिट्रिक टन कर दिया है।पिछले साल नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई द्वारा जितना चावल खरीदा गया था। उतना इस बार केंद्र सरकार अकेले सेंट्रल पूल कोटे में जमा कराएगी। राज्य सरकार की प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के फैसले पर केंद्र सरकार ने दरियादिली दिखाकर यह घोषणा की है। ऐसा पहली बार हुआ है की धान खरीदी के पहले केंद्र सरकार द्वारा भूमि के दौर में ही अपना टारगेट जारी कर दिया है।  नहीं तो हर साल धान खरीदी के बीच टारगेट जारी किया जाता था। राज सरकार सनके खाद्य सचिव को जारी निर्देश में कहा गया है कि इस बार केंद्र सरकार 86 लाख  टन चावल जमा लेगी। अगर केंद्र इतने चावल को अकेले एफसीआई कोटे में लेती है। तो राज सरकार को धान का सही उपयोग करने का भी मौका मिल जाएगा। 

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का फैसला लिया है। पिछले साल के आंकड़ों के प्रदेश में लगभग 28 लाख हेक्टेयर पर किसानों का पंजीयन हुआ था। इसके  अनुसार अगर इस बार 20 क्विंटल धान खरीदी होती है। तो करीब 140 लाख से अधिक धान खरीदी जाएगी। इसमें कस्टम फिलिंग करने करीब 90 लाख  टन चावल स्टॉक रहेगा। इसमें से केंद्र को करीब 64 लाख टन दिया जाएगा। वहीं राज्य के पास 24 से 25 लाख तक चावल बचेगा।  जिसे आसानी से उचित मूल्य की दुकान में उपयोग किया जा सकेगा। प्रदेश में हर साल 33 लाख  क्विंटल चावल उचित मूल्य की दुकान में उपयोग हो जाता है।