CM Mohan Yadav : सीएम मोहन यादव की इन किसानों को दी बड़ी सौगात
प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जैविक खेती करने वाले किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन ने जैविक खेती करने वाले किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। सीएम मोहन ने कहा है कि कृषि रसायनों के असीमित प्रयोगों के कारण पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जैविक एवं प्राकृतिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
CM Mohan Yadav : प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जैविक खेती करने वाले किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन ने जैविक खेती करने वाले किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। सीएम मोहन ने कहा है कि कृषि रसायनों के असीमित प्रयोगों के कारण पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जैविक एवं प्राकृतिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
प्रदेश में वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख एकड़ क्षेत्रफल में जैविक खेती का कार्यक्रम लिया जा रहा है।आगामी वर्षों में जैविक- प्राकृतिक खेती को पांच लाख हैक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे।
डॉ यादव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय जैविक कृषि उत्पादन तथा मूल्य संवर्धन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर एक जिला एक उत्पाद तथा विभिन्न विभागों और जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
सीएम मोहन ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जैविक उत्पादों के बेहतर मूल्य किसानों को मिल सकें, इस उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैविक हाट-बाजार लगाए जाएं। प्रदेश में प्राकृतिक कृषि उत्पाद के लिए आदर्श जिले और विकासखंड विकसित किए जाएं। उन्होंने प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती पर आधारित मेले लगाने के निर्देश भी दिए। डॉ. यादव ने अपनी विदेश यात्राओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नवीन तकनीकों से कृषि उत्पादन वृद्धि तो होना चाहिए, किन्तु पर्यावरण संरक्षण के लिए जैविक एवं प्राकृतिक खेती से संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
की जाएगी उद्योगों की स्थापना
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि यह वर्ष यद्यपि उद्योग वर्ष घोषित किया गया है किन्तु कृषि प्रधान राज्य मध्यप्रदेश में खेती को साथ लेकर नीतियां लागू करना आवश्यक है। अत: राज्य सरकार कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। जिन जिलों में औद्योगिक दर कम हैं, वहां कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पशुओं की वर्तमान दुग्धोत्पादन क्षमता 9 प्रतिशत है जिसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। कृषि उत्पादकों को सब्जी उत्पादन निर्यात करने पर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के सहयोग से ट्रान्सपोर्ट व्यय दिया जा रहा है, किसानों तक इसकी जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।
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