आरोप: कई परिवारों के लोगों को परेशानियों की डगर में छोड़ा सडक़ अधूरी, पैसा पूरा डकारा

May 13, 2024 - 12:18
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आरोप: कई परिवारों के लोगों को परेशानियों की डगर में छोड़ा सडक़ अधूरी, पैसा पूरा डकारा

अनमोल संदेश, मैहर

जिले की अमरपाटन जनपद मेें ग्राम पंचायत के विकास के लिए भले ही सरकार प्रत्येक पंचवर्षीय करोड़ों रुपए खर्च करती हो लेकिन भ्रष्टाचारी सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत के विकास में बाधा बन रहे हैं। इनके कारनामे आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। 

दरअसल मामला मैहर जिले की अमरपाटन जनपद के ताला उपतहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मढ़ी अजमाइन का है, जहां मढ़ी गांव में हरिजन बस्ती से लेकर रामनाथ सिंह तिवारी के घर तक बनी 500 मीटर की सडक़ को मध्य में दो जगह छोडक़र बनाया गया है। लेकिन पैसा पूरी सडक़ का निकाल लिया गया, मतलब आगे और पीछे सडक़ बना दी गईं और बीच में सडक़ नहीं बनाई गई, जबकि उक्त सडक़ में मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। सडक़ ना बनने के कारण चार से पांच घर पूरी तरह से बरसात के दिनों में घर में ही कैद हो जाते है आखिर मध्य प्रदेश शासन की जमीन में निर्माण करने में ऐसी क्या समस्या थी कि बीच में सडक़ को छोडक़र लोगों को परेशानी में डाल दिया गया। 

तत्कालीन दलित महिला सरपंच एवं सचिव वीरेंद्र साहू ने इस सडक़ में घोटाला कर दिया, जिसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद भी जो सरपंच बने वह भी इस घोटाले पर पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं। घरों में वृद्ध पुरुष, महिला एवं गर्भवती महिलाओं को अगर अचानक कोई समस्या जाए तो जिंदगी बचाने के लिए सडक़ तक की व्यवस्था इस ग्राम पंचायत में नहीं है। 

कई बार इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की गई लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अभी कुुछ दिन पूर्व भी 90 वर्ष बुजुर्ग की अचानक तबियत खराब हो गई लेकिन सडक़ ना होने के कारण उन्हें किसी तरह कांधे में लादकर डॉक्टर के पास ले जाया गया। एक तरफ जहां सरकार सभी को सडक़ की सुविधा घर-घर तक पहुंचाने की बात कर रही है वहीं, ग्राम पंचायत मढ़ी अजमाइन में लाखों रुपए का सडक़ घोटाला हुआ है। इस ग्राम पंचायत में जो भी सडक़ंे बनी हंै उसे आधी अधूरी बनाकर पैसा खा लिया गया है। यह 20 बरसों से लगातार जारी है और इस पूरे घोटाले में जनपद के ग्रामीण इंजीनियर भी शामिल हैं। वहीं सडक़ से वंचित ग्रामीणों ने कहा कि अगर इस अधूरी सडक़ का पूरा निर्माण जल्द ना किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, और अगर आवागमन से वंचित इन घरों के रहवासियों को कोई भी विकट स्थिति आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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